जनकपुर टुडे

२०८१ चैत्र २५, सोमबार ०६:५०

लामो समयदेखि आर्थिक संकटमा गुज्रिरहेको सागरनाथ वन विकास परियोजनाका कर्मचारी र मजदुरले विगत ११ महिनादेखि तलब पाएका छैनन् । गएको वैशाख महिनादेखि तलब नपाउँदा चाडवाड मनाउन, छोराछोरी पढाउन, औषधि उपचार गर्न र दैनिक छाक टार्न ऋण लिनुपरेको कर्मचारी र मजदुरले गुनासो गरेका छन् ।

उनीहरूले तलब माग गर्दै वन तथा वातावरण मन्त्री र नेपाल सरकारका मुख्यसचिवलाई पत्र काटेर हारगुहार गरेका छन् । वन पैदावार विकास समिति र वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट आवश्यक नीतिगत निर्णय नहुँदा ११ महिनासम्म तलब नपाएको परियोजनाको मजदुर युनियनका अध्यक्ष सन्तोष साह तेलीले गुनासो गर्नुभयो । मजदुर र कर्मचारीको बेग्लाबेग्लै सङ्गठनले सरकारलाई पत्र पठाउँदै तत्काल तलबको व्यवस्था गरिदिन माग गरेका छन् । सागरनाथ वन विकास परियोजना सर्लाही, महोत्तरी र रौतहट गरी तीन जिल्लाको १३ हजार ५१२ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ ।

संघ वा प्रदेश सरकार कस्को मातहत रहने भन्ने विवादको चङ्गुलमा फसेको परियोजनामा कार्यरत निजामती कर्मचारी र मजदुरले पछिल्ला केही वर्षदेखि यसैगरी महिनौसम्म तलबविहीन भएर काम गर्न बाध्य भइरहेका छन् । तीन वटा जिल्लामा परियोजनाको वन जोगाउन रातदिन नभनी खटिएका आफूहरू ११ महिनासम्म तलबविहीन हुँदा पनि राज्यले बेवास्ता गरेको मजदुर युनियनका अध्यक्ष तेलीले दुःखेसो पोखे । “रातदिन नभनी वन जोगाउन खटिएका हामीलाई ११ महिनासम्म तलब नपाउँदा घर, व्यवहार कसरी चलेको होला ! हाम्रो यो पिडा सरकारले बुझिदिएको छैन” मजदुर युनियनका अध्यक्ष तेलीले भने, “अहिले बाध्य भएर सरकारलाई पत्र नै पठाएर तलब माग गरेका छौँ ।” परियोजनाका कर्मचारी र मजदुरले एक हप्ताभित्र तलब नपाए हड्तालमा उत्रने चेतावनी दिएपछि परियोजनाका प्रमुख खेमलाल विश्वकर्मा वन तथा वातावरण मन्त्रीसँग भेट गर्न सङ्घीय राजधानी काठमाण्डु पुगेका छन् ।

परियोजनाका प्रमुख विश्वकर्माले गएको भदाँैदेखि वन पैदावार विकास समिति अध्यक्षविहीन रहेकाले नीतिगत निर्णय हुन नसक्दा कर्मचारी र मजदुर करिब एक वर्षसम्म तलबविहीन भएर बस्नुपरेको बताए । कर्मचारी र मजदुरले तलब पाउने व्यवस्था मिलाउनका लागि आफू मन्त्री भेट्न काठमाडौँ पुगेको परियोजना प्रमुख विश्वकर्माले जानकारी दिए । “कर्मचारी र मजदुर साथीहरूले अब पनि तलब नपाए हड्ताल गर्छौँ भनेपछि म मन्त्री ज्यूलाई भेट्न आएको हुँ,” उनले भने, “कर्मचारीले तलब पाउने वातावरण निर्माण नभएसम्म यहाँबाट जिल्ला फर्किन्न ।”

आफू परियोजना प्रमुख भएर आएपछि ५० क्यूबिकफिट काठ बिक्री गरेर डिजेल र पेट्रोलको पुरानो पैसा तिरेको र कर्मचारीलाई केही महिनाको तलब समेत खुवाए पनि त्यसपछि भने संघीय सरकार मातहतको वन पैदावार विकास समिति नै पदाधिकारीविहीन बनेपछि तलब निकासा, परियोजनामा भएका काठ बिक्री तथा काठ कटानको काम ठप्प भएको विश्वकर्माले बताए । सागरनाथ वन विकास परियोजनामा ९३ जना ज्यालादारी मजदुर र ४१ जना कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् ।

सरकारले वन पैदावार विकास समितिको अध्यक्ष नियुक्त गर्न बेवास्ता गर्दा सर्लाही, महोत्तरी र रौतहटमा फैलिएको सागरनाथ वन विकास परियोजना र झापामा रहेको रतुवामाई वृक्षारोपण आयोजनाका कर्मचारी समेत लामो समयसम्म तलबविहीन हुनुपरेको छ ।